मध्य प्रदेश में सरकार और पटवारी संघ का विवाद खत्म हो गया है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद संघ ने 12 अक्टूबर से काम पर लौटने का फैसला लिया। पटवारी मांगों के लिए सामूहिक अवकाश पर थे, जिससे जमीनों के पंजीयन का काम प्रभावित हुआ था।

गांवों की संपत्ति और 50 लाख का लक्ष्य

योजना में गांवों की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 50 लाख संपत्तियों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पटवारियों की भूमिका अहम है, इसलिए उनके लौटने से प्रक्रिया फिर आगे बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी बैठक की जानकारी साझा की। पटवारी संघ ने योजना का काम पूरी प्रतिबद्धता से बढ़ाने का भरोसा दिया है। अब 12 अक्टूबर से काम शुरू होने और सरकार के वादों पर अमल का इंतजार है।

कानूनी सुरक्षा पर आदेश, पर अभी इंतजार

संघ के पदाधिकारियों के अनुसार योजना में काम करने वाले पटवारियों को कानूनी संरक्षण देने के लिए जरूरी आदेश जारी होंगे। पटवारियों को आशंका थी कि जमीन के रिकॉर्ड या पंजीयन के विवाद में उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए वे साफ सुरक्षा नियम मांग रहे थे।

बैठक में 17 सितंबर के बाद पटवारियों पर हुई विभागीय कार्रवाई वापस लेने पर भी सहमति की बात आई है। फिर भी इन फैसलों के लिए सरकारी आदेश आना जरूरी है। कार्रवाई वापसी और कानूनी संरक्षण की असल स्थिति आदेश आने के बाद ही साफ होगी।

वेतन विसंगति पर 27 अक्टूबर को घोषणा का आश्वासन

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के मुताबिक वेतन विसंगति और अन्य आर्थिक मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। वेतन विसंगति पर आयोग बनने के बाद आगे विचार की बात कही गई है। 27 अक्टूबर को पटवारियों के महासम्मेलन में आर्थिक मांगों पर घोषणा का आश्वासन भी मिला है। अब पटवारी संघ की नजर सरकार के अगले कदम पर है।

सात जिलों में 27 प्रोबेशनर पटवारियों की सेवाएं खत्म हुई थीं

योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर सरकार ने कई जिलों में कार्रवाई की थी। 8 अक्टूबर की नईदुनिया रिपोर्ट के अनुसार सात जिलों में 27 प्रोबेशनर पटवारियों की सेवाएं समाप्त की गईं। विरोध में संघ ने सामूहिक अवकाश और सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का फैसला किया था।

उप मुख्यमंत्री से बैठक, फिर मुख्यमंत्री से सहमति

विवाद न सुलझा तो संघ के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिले। 9 अक्टूबर की इस बैठक के बाद भी संघ ने मांगें पूरी होने तक काम पर न लौटने की बात कही थी। फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सहमति बनी। पटवारियों की मुख्य मांग थी कि पंजीयन विवादों में कानूनी सुरक्षा मिले, आंदोलन के दौरान की कार्रवाई वापस हो और वेतन की समस्याएं सुलझें।