मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें स्थानीय लोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जन-भागीदारी को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, ये बात बार बार कही गई कि सरकार का नया टाइप यह देखेगा कि प्रशासनिक फैसलों का फायदा सच में ज़मीनी सतह तक, जनता तक पहुँच पाए। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इन सारी बातों का थोड़ा बहुत विस्तार से मीडिया को समझाया, जैसे कि क्या-क्या हुआ है और क्यों हुआ है।

वन प्रबंधन समितियों को लाभांश और होमस्टे योजना से आर्थिक संबल

कैबिनेट की बैठक में वनांचल और गांवों के इलाकों में आर्थिक, स्वावलंबन की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, ताकि वनों से जुड़े स्थानीय लोगों को वनोपज वाली आय का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल सके। इसके साथ ही, पर्यटन बोर्ड की होमस्टे योजना के अंतर्गत लगभग 1,000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ताकि ग्रामीण परिवार अपने घरों को पर्यटक ठहराव के हिसाब से बेहतर, आधुनिक रूप में बदलकर अतिरिक्त कमाई कर सकें।

स्वतंत्रता दिवस की व्यापक तैयारियां और जन-कल्याणकारी योजनाएं

अब प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस को व्यापक और भव्य ढंग से मनाने की योजना बनाई गई है। इस मौके पर हर जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, और लोगों को सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। दरअसल सरकार का फोकस यही है कि विकास की धार को, स्थानीय स्तर पर लोगों के पास तक पहुंचाया जाए और आमजन को शासन की नीतियों से सीधे तौर पर जोड़ दिया जाए।

बुनियादी ढांचे, कृषि, और सुरक्षा के कुछ और खास निर्णय

इसके अलावा, राज्य में बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। भोपाल-विदिशा मार्ग को चार लेन (फोरलेन) में बदलने की मंजूरी मिली है, जिससे सांची और विदिशा के बीच व्यापार और परिवहन में आसानी आएगी। किसानों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे बिजली देने की बात दोहराई गई है, और कृषक कल्याण वर्ष के तहत दुग्ध उत्पादन, यानी श्वेत क्रांति को भी आगे बढ़ाने पर जोर है।

इधर, इछावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 28 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया गया है, 58 कैडर के 27,534 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी। खंडवा से प्रदेश का पहला औद्योगिक सुरक्षा बल शुरू करने, रानी अवंती बाई पुरस्कार की राशि को 4 लाख रुपये तक करने, और देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच कराने के निर्णय पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है।