स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय सम्मान हासिल किए हैं। प्रदेश के कुल 9 शहरों को पुरस्कार मिले हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। इस बार देशभर में 57 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिनमें मध्यप्रदेश के शहरों ने 9 पुरस्कार अपने नाम किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई दी।

उज्जैन और देवास ने हासिल की रैंक-1

उज्जैन को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर रैंक-1 मिला। देवास ने 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। जबलपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा और सागर को 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला। बुधनी ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में तीसरी रैंक हासिल की।

चार अन्य शहरों को भी मिली राष्ट्रीय पहचान

रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट शहरों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर सम्मान और देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी सम्मान मिला। ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के साथ प्रदेश के 9 शहरों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली।

जनभागीदारी और सफाई मित्रों की मेहनत को श्रेय

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह उपलब्धि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों की साझा मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सफाई मित्र हर मौसम में शहरों को साफ रखने के लिए लगातार काम करते हैं। उनकी मेहनत के बिना स्वच्छता अभियान को इस स्तर तक पहुंचाना संभव नहीं होता। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार प्राप्त नगरीय निकायों को शुभकामनाएं दीं।

स्वच्छ भारत मिशन से आया व्यवहार में बदलाव

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन में बदल दिया है। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों की भागीदारी से स्वच्छता का बेहतर मॉडल तैयार हुआ है।

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में खास तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ शहरों में पर्यटन, निवेश, उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य शहरों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

आधुनिक तकनीक से होगी सफाई व्यवस्था की निगरानी

जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की योजना है। इसके साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग को भी मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से हर वार्ड में नियमित सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा।

नदियों की सफाई और सफाई मित्रों का कल्याण भी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा सफाई मित्रों के कल्याण को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर शहर को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के मामले में आदर्श बनाना चाहती है। स्वच्छ और स्वस्थ शहर विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में अहम योगदान देंगे।