मंदसौर के गांधीसागर में CM मोहन यादव ने चंबल आरती के बाद 40.50 करोड़ रुपये की पांच इको-टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में पंप्ड स्टोरेज से बिजली उत्पादन, नदी संरक्षण और किसानों के उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

Madhya Pradesh News: मंदसौर के गांधीसागर में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चंबल नदी की पूजा-अर्चना के साथ पांच इको-टूरिज्म परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन पर 40.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा उत्पादन, किसानों की आमदनी और स्थानीय उत्पादों को बाजार दिलाने जैसे मुद्दे भी शामिल रहे।
बता दें, गांधीसागर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ मां चंबल की आरती की। मुख्य पुजारी कैलाश भट्ट सहित 21 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिंगलाज रिसॉर्ट से टेंट सिटी तक मिनी क्रूज में सफर किया और जलाशय के प्राकृतिक नजारों का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने चंबल को मालवा सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह नदी आगे यमुना में मिलती है और इसका पारिस्थितिक तंत्र घड़ियाल व डॉल्फिन जैसी प्रजातियों का आश्रय है। उन्होंने नदी को प्रदूषण से बचाने और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए लोगों से सहयोग मांगा।
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के निवेश संवर्धन कार्यक्रम के तहत पांच इको-टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया। इन योजनाओं से गांधीसागर में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। यहां पहले से टेंट सिटी, फॉरेस्ट रिट्रीट, बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां मौजूद हैं। नए निवेश से स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इसमें दो जलाशयों के बीच पानी का दोबारा इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इससे बिजली उत्पादन की क्षमता 20 गुना तक बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण में तीन साल लगने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री ने 'उपज से उद्यम' प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों के उत्पाद देखे। यहां धनिया, मूंगफली, लहसुन, संतरा और पान सहित कई उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। औषधीय खेती और डेयरी से जुड़े प्रयास भी प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने उत्पादकों से लागत और बिक्री की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने पर जोर दिया। गांधीसागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए सरकार ने पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी क्षेत्रीय संभावनाओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया।
मध्यप्रदेश सरकार ने चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। चौथे वेतनमान में 20 प्रतिशत अंक, जबकि पांचवें और छठवें वेतनमान में 5-5 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है।

MP कैबिनेट ने मंदसौर में औद्योगिक पार्क, ओंकारेश्वर में सोलर परियोजना और मुरैना में मेडिकल कॉलेज सहित कई बड़े फैसले किए।

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