ग्वालियर में टेलीकॉम जोन का विस्तार होगा। MP में 3,611 करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ 5G-6G उपकरण निर्माण और रोजगार बढ़ाने की तैयारी है।

मध्यप्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में मैन्युफैक्चरिंग जोन का विस्तार किया जा रहा है। यहां मोबाइल डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के साथ 5G-6G तकनीक पर रिसर्च और डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भोपाल में हुई निवेशक बैठक में 3,611 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं और सरकार को 15,259 रोजगार की उम्मीद है।
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण में आईटी पार्क और साडा क्षेत्र की करीब 170 एकड़ जमीन पर औद्योगिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। अब दूसरे चरण के विस्तार के लिए करीब 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान रिमोट के जरिए दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट में 31 निवेशकों ने भाग लिया। इनमें 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट दिए गए। इनमें एक कंपनी मध्य प्रदेश की और 24 अन्य राज्यों की हैं। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी ने भी रुचि दिखाई। इन प्रस्तावों से 15,259 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर के टेलीकॉम जोन के दूसरे चरण और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट में निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें एक रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जमीन, एक रुपये में लीज पट्टा, हर श्रमिक पर 5,000 रुपये प्रतिमाह सहायता और पांच साल तक बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी शामिल है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक पार्कों में श्रमिक आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने 5G नेटवर्क के विस्तार में तेजी दिखाई है। अब देश का लक्ष्य 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है। उन्होंने बताया कि 2028-29 तक 6G के मानक तय होने की उम्मीद है और भारत इस तकनीक से जुड़े पेटेंट पर भी काम कर रहा है। सिंधिया के अनुसार, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या करीब 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं, 21 महीने में करीब 50 करोड़ लोगों को 5G नेटवर्क से जोड़ा गया। उन्होंने एक जीबी डेटा की कीमत करीब 270 रुपये से घटकर 8.5 रुपये होने का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 1,000 दिनों में 432 दिन उद्योग और निवेश से जुड़े कामों के लिए समर्पित रहे। उनके मुताबिक, 2,700 से ज्यादा नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून खत्म किए गए हैं। उन्होंने प्रदेश की GDP ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर होने की बात कही। निवेश प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए बताया कि नई एविएशन पॉलिसी के तहत इंदौर और भोपाल से अबू धाबी और शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं। मंदसौर में 2,000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजना पर भी काम चल रहा है।
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 51:49 के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है। इस व्यवस्था में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और केंद्रीय टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल की भूमिका रहेगी। इसका उद्देश्य परियोजना को गति देना और निवेशकों की समस्याओं का समाधान करना है।

नेहा माली ने पिता की संपत्ति पर रिश्तेदारों के कथित कब्जे की शिकायत की। CM मोहन यादव ने उसकी बात सुनकर एक लाख रुपये की मदद घोषित की।
मध्यप्रदेश सरकार ने चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। चौथे वेतनमान में 20 प्रतिशत अंक, जबकि पांचवें और छठवें वेतनमान में 5-5 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है।

MP कैबिनेट ने मंदसौर में औद्योगिक पार्क, ओंकारेश्वर में सोलर परियोजना और मुरैना में मेडिकल कॉलेज सहित कई बड़े फैसले किए।
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